शाहू फुले आंबेडकरांनी त्यांच्या काळात शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण केले.त्या अगोदरच्या काळांमध्ये सर्वसामान्यांना शिक्षणाची दारं खुली नव्हती. स्त्रियांना तर फक्त चूल आणि मुलच होतं. पूर्वीच्या काळी शिक्षण नव्हतं म्हणून तर शिक्षणाची कवाडे गोरगरिबांसाठी खुले करण्यासाठी क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी आयुष्य खर्ची घातलं. बहुजनांची पोरं शिकावीत म्हणून कर्मवीर भाऊराव पाटील, शिक्षण महर्षी डॉक्टर पंजाबराव देशमुख यांनी राहत घर, शेतजमीन सर्व इतरांना वाटून टाकलं.आता कुठे गोरगरिबांची मुलं शिकायला लागली आहेत. वेगवेगळ्या पदावर पोहोचत आहेत. राजश्री शाहू महाराजांनी प्रत्येक मूल ६ ते १४ वयोगटातील शिकलंच पाहिजे असं सक्तीचे शिक्षण केलं. तसा कायदा भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेबांनी अमलात आणला पण सरकारच्या ५ सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या निर्णयाने अख्खा महाराष्ट्र हादरला.
सरकारी शाळांचे खाजगीकरण करण्याचा शासनाचा हा कुटिल डाव सर्वसामान्य जनतेच्या खिशाला तर परवडणारा नाहीच. अगोदरच खाजगी शाळा आणि खाजगी शाळांचे बाजारीकरण वाढलं असताना सरकारी शाळा, निम सरकारी शाळा, नगरपरिषद शाळा खाजगी किंवा कॉर्पोरेट कंपन्यांना दहा वर्ष द्यायच्या नावाखाली विकायला काढल्या. खरोखर गोरगरीब,मजुरदार, शेतकऱ्यांच्या मुलांचा खेळ खंडोबा करू पाहणार आहे. शासनाचे हे पाऊल चुकीच आहे.गोरगरिबांच्या मुळावर घाव घालणारं आहे. जेंव्हा सरकारी शाळा दत्तक दिल्या जातील तेंव्हा दत्तक घेतलेल्या कंपन्याची/ शाळांची फीस लाखोवर नेऊन ठेवतील. साधी गोष्ट आहे मागे पंधरा दिवसच सरकारी एस.टी महामंडळाच्या बसेस बंद होत्या. तर खाजगी वाहनावाल्यांनी जिथे ५० रुपये भाडे तिकीट होतं तिथं पाचशे रुपये तिकीट केलं. अशीच अवस्था येणाऱ्या काळात होईल. जिथे सरकारी शाळेत गोरगरिबांच्या, शेतकऱ्यांच्या, मोलमजुरांच्या, श्रीमंतांच्या सर्वांसाठी शिक्षण मोफत आहे.तेच शिक्षण घेण्यासाठी वर्षाला एक लाख रुपये फीस होईल. मग तेंव्हा कोणताही गरीब माणसाच्या ते खिशाला परवडणारी नाही. मजूर, गोरगरीब, शेतकरी लोक एवढी फीस भरणार नाहीत. आपली मुलं शाळेत पाठवणार नाहीत. शिक्षण न घेतल्याने गरिबांची मुलं आपसूकच अज्ञानी राहतील आणि त्यामुळे चोरीचे प्रमाण वाढेल, बेकारी वाढेल, बेरोजगार,गुन्हेगारी वाढेल हे सर्व जर थांबवायचे असेल तर समाज जागा होणे फार गरजेचे आहे. सर्व स्तरातून या गोष्टीला विरोध झाला पाहिजे, सर्व नागरिक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करून या निर्णयाचा विरोध केला पाहिजे. मागे विद्युतच क़पन्यांच पण खाजगीकरण करण्याचा डाव लोकांनी हाणून पाडला.तसाच हा पण डाव सर्व नागरिकांनी हाणून पाडला पाहिजे.
जे सत्तेवर आहेत त्यांना लोकांनीच निवडून दिले आहे. लोकांच्या भल्यासाठी... असा गोरगरिबांच्या मुळावर घाव घालण्यासाठी नव्हे. याची जाण सरकारने ठेवायला पाहिजे. अगोदरच महाराष्ट्रात गेल्या कित्येक वर्षापासून नवीन शिक्षक भरती बंद आहे. आजची सध्याची परिस्थिती हजारो शिक्षकांच्या जागा रिक्त असताना सेवानिवृत्त शिक्षकांना अर्ध्या पगारावर घेण्याचा नवीन फतवा काढला. ज्यांचे शरीर साथ देत नाही. बुद्धी काम करत नाही. अशा सेवानिवृत्त लोकांना पुन्हा कामावर कशासाठी? जे नवीन तरुण डी.एड् शिक्षण शिकून बेरोजगार आहेत. त्यांना संधी द्या त्यांना शिकवू द्या. नवीन शिक्षक भरती करून शाळा मधल्या भौतिक सुविधांकडे लक्ष देऊन शाळेचा दर्जा आणि शाळा सुधारण्यापेक्षा भलतच करू पाहणाऱ्या शासनाला जाग आणण्यासाठी सर्व स्तरातून मोठ्या प्रमाणात विरोध व्हायला पाहिजे. हा कुटील डाव हाणून पडला पाहिजे. जे शिक्षक २००५ च्या नंतर नोकरीला लागलेत. त्यांचा तर विचारच नाही या शासनाला. आयुष्याची ३० ते ३५ वर्ष ज्ञानदानामध्ये घालवणाऱ्या शिक्षकाला वार्धक्याच्या उंबरठ्यावर भिकेची झोळी घेऊन फिरावे लागेल सर्वांना पेन्शन दिलं पाहिजे तरच शिक्षकाचे कुटुंब वाचेल. वाचणार. फक्त पाच वर्षासाठी आमदार ,खासदार पदावर येतात आणि त्यांना पेन्शन एका मताने लागू करतात मग शिक्षकांचे भविष्य तुम्हाला अंधकारमय दिसत नाही का?
झोपेचे सोंग घेतलेल्या सरकारचा डाव जर हाणून पडायचा असेल तर प्रत्येक सामान्य नागरिकांनी कडकडून या गोष्टीला विरोध करायला पाहिजे. नाहीतर घाव आपल्याच मुळावर ...
शिक्षणाचा बाजार करून ठेवलाय. उठा जागे व्हा...! ही लढाई पण येत्या काळात आपल्याला लढावी लागणार आहे. तरच सहकारी शाळा वाचतील. शाळा वाचल्या तर आपण वाचणार. नाहीतर गरिबांच्या शिक्षणाचा खेळ खंडोबा झाल्याशिवाय राहणार नाही.
मिनाक्षी पांडुरंग नागराळे
वाशिम
